आळंदी ते पंढरपूर पाई सोहळ्यातील भाविकांना एक लाख अपघाती विमा व दिंडी चालक मालक यांना एक लाख अनुदान द्यावे अशी निवेदनाद्वारे मागणी
परभणी जिल्हा प्रतिनिधी :- मा.ना जिल्हाधिकारी मॅडम,जिल्हाधिकार्यालय परभणी मार्फत, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस साहेब, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित दादा पवार साहेब ,महाराष्ट्र राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे साहेब, यांना निवेदन देऊन,
आषाढी वारीच्या पाई चालणाऱ्या भाविक भक्त व सर्व दिंडी चालक मालक अध्यक्ष यांच्या नावाने खर्चासाठी एक लाख रुपये तात्काळ मदत करा
२)आषाढी वारीमध्ये पाई चालणाऱ्या वारकऱ्यांना वारकरी अपघाती विमा मदत जाहीर करा, महाराष्ट्र हा संत महंत वारकऱ्याच राज्य म्हणून ओळखले जाते यामध्ये आषाढी कार्तिकी या आळंदी देहू पंढरपूर या ठिकाणी अनेक वारकरी एकत्र येतात हे महामेळावा आपण जगात कुठे मिळू शकत नाही ते फक्त महाराष्ट्रात मिळू शकते त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि केंद्र राज्य सरकार यांनी सर्व वारकऱ्यांच्या हितासाठी येणाऱ्या आषाढी एकादशीच्या महोत्सवाचे आळंदी ते पंढरपूर देहू ते पंढरपूर शेगाव ते पंढरपूर पैठण ते पंढरपूर त्रिंबकेश्वर ते पंढरपूर असे महान संतांच्या पंढरपूर वारीसाठी पाई चालणाऱ्या सर्व दिंड्या हजारो वारकरी त्याचबरोबर हजारो दिंड्या पाई वारी करतात एक महिनाभर ऊन पाऊस वारा सर्वांना सहन करून आषाढी वारी पायी करतात जीवाचं रान करतात आणि महाराष्ट्रातला हा सगळ्यात मोठा आषाढी एकादशीच्या महोत्सवात श्री क्षेत्र पंढरपूर मध्ये सर्व वारकरी एकत्र येतात पंधरा ते वीस लाख वारकरी एकत्र येऊन हा वारकरी संप्रदायाचा मोठेपणा आहे तर राज्य सरकारने प्रत्येक दिंडी चालकांना एक लाख रुपये तात्काळ अनुदान मदत जाहीर करावी त्याचबरोबर सर्व पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांना वारकरी आर्थिक अपघाती विमा मदत म्हणून जाहीर करावा या दोन मागण्या राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने या प्रत्येक दिंडीमध्ये कोण्या दिंडी चारशे पाचशे हजार असे भाविक भक्त वारकरी असतात आणि प्रत्येकाच्या दिंडीमध्ये खूप खर्च वाढला आहे मग या खर्चाचे भागान करण्यासाठी फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून सरकारने या वारकऱ्यांच्या मागण्या जास्त नाहीत फक्त
दोन्ही सरकारने मिळून महाराष्ट्रातल्या तमाम वारकऱ्यांना भाविक भक्तांना न्याय देणार देण्यात यावा अशी मागणी वीर वारकरी सेवा संघाच्या वतीने निवेदनाच्या माध्यमातून सरकारला विनंती केली आहे.

0 टिप्पण्या