शेतकरी शेतमजूर बांधवाची भाववढीची चर्चा,शेनिवार बाजार मैदानापासून निघणार पऱ्हाटी मोर्चा.
परभणी जिल्हा प्रतिनिधी :- भारत हा शेतीप्रधान देश असूनही, शासनाने विदेशातून आयात केलेल्या, तीन लाख कापूस गाठी मुळे,वर्षभर राबराबराबून तयार केलेल्या कापूस पीकाचे भाव कोसळले आहेत. कार्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली प्रती किंटल कापसाचा भाव १२ हजार रुपयावरून केवळ ७ हजार रुपयावर घटविण्यात आला. सोयाबीन पीकाचे देखील अशाच प्रकारे नुकसान केले आहे. तूर आफ्रिकेतुन आयात करणे चालुच आहे हरभरा पीकाचे प्रचंड उत्पादन होत असतांना नाफेड प्रशासनानेच जुना हरभरा बाजारात कमी भावाने ओतुन भाव पाडले आहेत. शेतीमाल उत्पादनाच्या लागवड खर्चात प्रचंड वाढ झालेली असतांना आणि त्यातच खते, शेती अवजारे, ट्रॅक्टर व शेती उत्पादनाच्या आवश्यक बाबीवर केंद्र शासनाने १२ ते १८% जिएसटी कर लावला आहे. शेतीमालाच्या निर्धारित केलेल्या हमी भावाच्या किमती तुटपुंज्या असुन शेतकऱ्यांना कर्ज बाजारी करणाऱ्या आहेत.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतुन रिलायन्स सारख्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणुक चालवलेली आहे. खरिप २०, खरिप २१ व खरीप २२ या कालावधीत सुमारे १२०० कोटी रुपये पीकविमा भरपाई अदा केली नाही. विमा कंपन्यांनी न्यायालयाचे आदेश देखील धाब्यावर बसविले आहेत. अशा परिस्थितित तमाम शेतकरी शेतमजूर यांची भक्कम एकजुट करून पुन्हा एकदा देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाचा पुकारा केला आहे. या आंदोलनाचा पहिला टप्पा २५ जानेवारी पासुन सुरु होत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन 'महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, परभणी जिल्हा यांनी केले आहे.
१) उत्पादन खर्चावर ५०% मुनाफा देणारा किमान हमी भावाचा कायदा करा.
२) कापसाला रु.१२ हजार प्रती किंटल भाव द्या व सोयाबीन ला रु.१५०० प्रती किंटल भाव द्या. ३) परभणी जिल्यातील १२०० कोटी रुपयाची शेतकऱ्यांची पिकविमा भरपाई तात्काळ अदा करा. व या पीकविमा योजनेत आमुलाग्र बदल करून राज्यस्तरावर ही योजना राबवा.
(४) तूर व हरभरा हमी दरात वाढ करा. व संपूर्ण खरेदीची हमी देउन राज्य शासनाच्या यंत्रणा व सहकारातुन राबवा.
५) परदेशी कापूस, सोयाबीन, तूर, कांदा व फळे, दुध आयातीवर निर्बंध घाला
(६) आस्ट्रोलिया बरोबरच करमुक्त कापुस व अन्य शेतीमाल आयातीचा करार रद्द करून बाच प्रकारचे अन्य करार रद्द करा ७) शेतकरी व शेतमजुरांना पेंशन योजना अमलात आणा.
८) शेतकऱ्यांना उपसासिंचन योजना व मोटार पाईपलाईन साठी दिर्घ मुदतिचे कर्ज द्या. प्रलंबीत संपुर्ण कर्ज माफी करा. ९) लखिमपुर खेरी येथील शेतकरी हत्याकांडास जबाबदार मंत्री अजय मिश्रा देनी यांची हकाल पट्टी करा. व गुन्हेगारांना शासन करा.
१०) प्रस्तावित विज विधेयक रद्द करा. विज अपघात नुकसान भरपाई मोबदल्या मध्ये वाढ करा. (११) शेती उत्पादनासाठी आवश्यक खते, औषधी, अवजारे, ट्रॅक्टर इ. वस्तु वरिल सेवा कर व जिएसटी कर रद्द करा.
१२) आश्वासनाप्रमाणे शेतकरी आंदोलनातील ८० हजार आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द करा. १३) रानटी जनावरांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीच्या व मनुष्यहानीच्या भरपाई रक्कमेत वाढ करा.
0 टिप्पण्या