नवे सरकार नवे निर्णय, ठाकरे यांना धक्का! मेट्रो कारशेड आरेतच; फडणवीसांचा पहिला आदेश

JBN NEWS मुंबई प्रतिनिधी:- 01 जुलै : महाराष्ट्रात नवं सरकार आल्यानंतर जुन्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याची कसरत सुरू झाली आहे. गुरुवारी नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुंबईतील आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड बांधण्यात येईल, असे निर्देश राज्य सरकारने ऑडव्होकेट जनरलना दिले.

 आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, असे आदेश नव्या सरकारने दिले आहेत . गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळात 2 आणि 3 जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन मुंबईत बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरेतील कारशेड बांधण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. मु

एकनाथ शिंदेंचं रात्री उशिरा गोव्यात जंगी स्वागत; आमदारांच्या जल्लोषाचा नवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ दरम्यानचा 33 किमी लांबीचा भुयारी मेट्रो प्रकल्प कांजूरमार्ग भूखंडावरील कायदेशीर वादामुळे रखडला होता, जिथे पूर्वीच्या महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने मेट्रो कारशेड बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस यांनी विचारलं की, कारशेड केवळ आरेमध्येच बांधता येईल, असं ऑडव्होकेट जनरलच्या माध्यमातून न्यायालयाला कळवता येईल का? शिंदे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. आरे येथून कारशेड स्थलांतरित करण्याचं पाऊल शिवसेना आणि त्यांचा माजी मित्रपक्ष भाजप यांच्यातील वादाचं प्रमुख कारण होतं. 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी, राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ठाकरे यांनी आरेमध्ये कारशेड बांधण्याचा फडणवीस यांचा निर्णय रद्द केला.

मुंबईतील अनेक पर्यावरणवाद्यांनी आरे येथे कारशेड बांधण्यास विरोध केला. कारण इथे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा विस्तार आहे आणि बिबट्या तसंच इतर प्राण्यांचं निवासस्थान आहे. कारशेडमुळे मुंबईतील मोठ्या हिरवळीचं नुकसान होईल, असा दावा करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांना आदित्य ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला. एमव्हीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच आरेमधील 804 एकर जमीन राखीव जंगल म्हणून घोषित करण्यात आली. '..तेव्हा युती का तोडली?'; शिवसेनेचा फडणवीसांना सवाल, अटल बिहारींच्या त्या वाक्याची करून दिली आठवण कांजूरमार्ग येथे पर्यायी जागेवर कारशेड बांधण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, डिसेंबर 2020 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील शेडच्या बांधकामाला स्थगिती देऊन ठाकरे सरकारच्या एका सर्वात मोठ्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आरेतून कारशेड स्थलांतरित करण्याचा निर्णय ठाकरेंच्या अहंकारासाठी घेतला जात असून भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला चार वर्षांनी विलंब होऊन त्याचा खर्च वाढेल, असा दावा भाजपने केला होता.