सुप्रीम कोर्टानेच दिली चक्क वेश्या व्यवसायासाठी परवानगी, सर्वेक्षण करून मानधनाचा निर्णय घेतला असता तर ते कुटुंब सन्मानाने जगले असते, तमाम जनतेचा सवाल !!

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी मारोती यन्नावार

सुप्रीम कोर्टाने महिलाना वेश्या व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी ऐवजी त्यांचे जीवन स्वलंबी बनण्यासाठी त्या वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना दरमहा दहा हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला असता तर अतिशय महत्वाचा निर्णय ठरला असता परंतु कोर्टाने चक्क वेश्या व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी दिल्याच्या बातम्या शोशल मीडियावर बातम्या झळकत आहेत, वेश्या व्यवसाय हा कांहीं पारंपरिक व्यवसाय नसून, बिकट परिस्थिती वर मात करण्यासाठी या  मार्गाचा आवंलब केला आहे पण सुप्रीम कोर्टाने चक्क वेश्या व्यवसाय करण्याला परवानगी दिली.

सुप्रीम कोर्टाने आदेशीत करावे शासनाला जेने करून वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलाचे सर्वेक्षण करून त्यांची अधिकृत नोंदणी शासनाकडे झाल्या नंतर त्यांना उदरनिर्वाहसाठी शासना कडून जी अपेक्षित दरमहा मदत देण्यात यावी त्यांच्या कुटूंबाचा विचार करून -------------

सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्या व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. पोलिस यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत आणि संमतीने हे काम करणाऱ्या सेक्स वर्करवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही -----------------------------

वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या लोकां कडून कोर्टाचे स्वागत करण्यात येत असले तरी एच आय व्ही या महा भयंकर रोगाने अनेकांना प्राणाला मुकावे लागले असून वेश्या व्यवसाय करणे म्हणजे काय मूळ धंदा नव्हे पोटाची खळगी भरण्यासाठी सदरचा मार्ग स्वीकारावा लागलेला वेश्या व्यवसाय असल्यामुळे या धंद्याना उत्तेजन देऊन सुप्रीम कोर्टाने वेश्या व्यवसाय करण्याला परवानगी कोर्टानी दिली देशात कमी झालेला एच आय व्ही हा महारोग पुन्हा थैमान घालील असे ही सदरील जनतेतून बोलल्या जात असून सदरच्या निर्णयाला महत्वाचा निर्णय ठरवला जात असला तरी हाच निर्णय महिलाच्या सन्मानासाठी त्या महिलाना दर महिन्याला दहा हाजार रुपये मानधन देण्याच्या आवश्यकता होती असे तमाम जनतेतुन केला जात आहे

वेश्यागृह चालवणे हे बेकायदेशीर आहे आणि वेश्या व्यवसाय नाही ऐच्छिक वेश्या व्यवसाय बेकायदेशीर नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले केवळ वेश्यालय चालवणे बेकायदेशीर आहे