ओबीसी आरक्षणा बद्दल, उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयांचा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने, जाहीर निषेध,
परभणी जिल्हा प्रतिनिधी
महामहीम राज्यपाल साहेबांना, माननीय,जिल्हाधिकारी साहेबांच्या मार्फत, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निवेदनाद्वारे, महाराष्ट्रात दोन निवडणूका न घेता, सध्या सुरू असलेल्या 105 नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करावा, आणि नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करूनच निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे,
ओबीसींचा इम्पीरिकल डेटा मिळाल्याशिवाय, राजकीय आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगती दिल्याने, महाराष्ट्रातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपवण्याचा, केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून डाव आहे,ओबीसी आरक्षण संपवणे हेच सत्तेत बसलेल्या भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी या चार पक्षांचे धोरणामुळे, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाचा, तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे,
ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या शिवाय न्यायालयाला अपेक्षीत इम्पीरिकल डेटा मिळणे शक्य नाही. त्यासाठी वारंवार आंदोलनाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली असता,राज्य शासनाने ओबीसींच्या मतावर डोळा ठेऊन, ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याचे नाटक केले, आणि केंद्रातील भाजपने पूर्वीचा जाती निहाय जनगणनेचा डेटा देण्यास, आणि नवीन जातनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिल्याने, सर्व पक्षांची ओबीसी विरोधी भूमिका स्पष्ट झाल्याने.सर्व पक्षांचा निवेदनाद्वारे जाहीर निषेध,राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींची वेगळी, आणि इतरांची वेगळी अशा दोन निवडणूक न घेता,
सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या 105 नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुका, रद्द कराव्या, आणि नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून, एकच निवडणूक घ्यावी, अशी, वंचित बहुजन आघाडीने मागणी केली आहे,
ओबीसींच्या आरक्षणाला टिकवण्यासाठी, केंद्र व राज्य शासनाने ठोस पाऊल उचलत, उपरोक्त मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, अन्यथा पक्षाच्या वतीने, तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे, यावेळी,नागोराव पांचाळ राज्य उपाध्यक्ष, डॉ विजया चव्हाण महिला राज्य सचिव, डॉ धर्मराज चव्हाण विभागीय प्रवक्ता, आलमगीर खान जिल्हा अध्यक्ष, सुमित जाधव महासचिव, कलीम खान शहर अध्यक्ष, के. डी. चव्हाण,बी. आर. आव्हाड सर,खंदारे साहेब,अमोल वाघमारे,संदीप खाडे,शेख युसूफ कलीम भाई, मिलिंद खंदारे, शेख अजमाल आदी उपस्थित होते,
0 टिप्पण्या