दीर्घकाळ सेवा घेतल्यास पद कायम मानण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

 दीर्घकाळ सेवा घेतल्यास पद कायम मानण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

प्रतिनिधी नवी दिल्ली

मनरेगा अंतर्गत वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या रोजगार सहाय्यकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दीर्घकाळ सेवा घेऊनही कर्मचाऱ्यांना "तात्पुरते" म्हणून ठेवणे योग्य नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निरीक्षणामुळे मनरेगा रोजगार सहाय्यकांच्या कायमस्वरूपीकरणाच्या मागणीला बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या कर्मचाऱ्याकडून दीर्घकाळ सेवा घेतली जात असल्यास त्याला कायमस्वरूपी पदाबाबत विचार करणे आवश्यक ठरते. वर्षानुवर्षे सेवा घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना अचानक सेवेतून कमी करणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

वेतन व सेवा अटींवर पुनर्विचाराचे निर्देश

न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवा अटींवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवासुरक्षा देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाचा विचार करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

10 ते 15 वर्षांपासून सेवा देणारे कर्मचारी

ज्येष्ठ वकिलांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात सांगितले की, अनेक रोजगार सहाय्यक गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून सातत्याने सेवा देत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून मान्यता देणे योग्य ठरेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेत वाढ होईल आणि प्रशासनिक स्थिरता निर्माण होईल.

रोजगार सहाय्यकांच्या प्रमुख मागण्या

कायमस्वरूपी पद

नियमित वेतन

शासकीय कर्मचारी दर्जा

सेवा सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा योजना

निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या हजारो रोजगार सेवकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आता केंद्र व राज्य सरकार या संदर्भात कोणता निर्णय घेतात याकडे रोजगार सेवकांचे लक्ष लागले आहे.