किसान सभेनें गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत या बद्दल आवाज उठविला त्यामुळे मुळे शेतकऱ्यांचा हक्क स्थापित होत आहे.
परभणी प्रतिनिधीं :- रिलायन्स कंपनीचा बचाव करणाऱ्या महाभागांनी खरीप 21 चा पीकविमा कधीच मिळू शकणार नाही अशी कोल्हेकुई चालविली होती
खरेतर ही रक्कम 476 कोटी रुपये असायला पाहीजे या बद्दल सातत्याने आवाज उठविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभाच लढत राहीली
दि 12 आगस्ट रोजी पुणे येथील आंदोलनात हा एक प्रमुख मुद्दा महाराष्ट्र किसान सभेने मांडला होता.
याबद्दल प्रशासन निरुत्तर होते. महाराष्ट्र राज्याने माजी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी केंद्र सरकार कडे किसान सभेने मांडलेले मुद्दे प्रतिपादित केले होते
तत्कालीन जिल्हाधिकारी गोयल यांना रिलायन्स विरुद्ध गुन्हेगारी दुर्लक्ष केल्या बद्दल अदखलपात्र गुन्हा देखील नोंदविला होता.
12 आगस्ट रोजी च्या किसान सभेच्या आंदोलनामुळे कृषी मंत्री शिवराज चौहान यांच्या दौऱ्यात याबद्दल चर्चा करणे भाग पडले.
किसान सभेने गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत या बद्दल आवाज उठविला त्यामुळे मुळे शेतकऱ्यांचा हक्क स्थापित होत आहे.
0 टिप्पण्या